- पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों हेतु लागू किया गया है – 16 वर्ष
- पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को ‘चाइल्ड वेलफेयर कमेटी’ के समक्ष कितने समय में लाया जाता है – 24 घंटे
- संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है – अनुच्छेद 15
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ – 2012
- बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड, अधिनियम 2012 के अनुसार होगा – कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा तथा जुर्माना
- भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत 18वर्ष की उम्र से कम है – 36%
- POCSO公司का अर्थ है – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
- POCSO公司अधिनियम 2012किस दिन से अस्तित्व में आया – 14.11.2012
- चाइल्ड हेल्पलाइन है – 1098
- POCSO公司अधिनियम में सम्मिलित हैं – सभी जेंडर के बालक
- POCSO公司अधिनियम के किस भाग के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को बाल यौन शोषण के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता है – सेक्शन 21(1)
- POCSO公司अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदाई है – बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग
拉贾斯坦邦警方C部分most问题
- POCSO公司अधिनियम 2012भारत में कहां लागू नहीं है – संपूर्ण भारत में लागू हैl
- भारत में सर्वाधिक बालकों का योन शोषण किस राज्य में हुआ है – असम
- यौन शोषण में सम्मिलित हैं – यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य, सेक्सुअल या गैर सेक्सुअल हमला
- पोक्सो एक्ट, 2012की नोडल एजेंसी है – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा – किशोर न्यायालय
- वह व्यक्ति जिसे किसी बाल यौन शोषण की जानकारी है तथा वह यह जानकारी पुलिस या संबंधित संस्था तक नहीं पहुंचाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा – 6.महीने की सजा व जुर्माना
- पोक्सो अधिनियम के तहत बालकों के लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को किस अवधि में निपटाने के निर्देश कोर्ट को दिए गए हैं – अधिकतम 1.वर्ष
- पोक्सो एक्ट के अनुसार बालक के अंतर्गत कौन शामिल है – 18वर्ष से कम उम्र का बालक व बालक की सहमति का कोई महत्व नहीं है।
- बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध में प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड होगा – न्यूनतम 7.वर्ष की सजा को आजीवन कारावास तक हो सकेगी एवं जुर्माना
- बालकों के संरक्षण हेतु अधिनियम है – किशोर न्याय अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
- पोक्सो अधिनियम, 2012की निगरानी हेतु उत्तरदाई है – राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
- बाल कल्याण समिति में शामिल है – पांच सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला व एक बच्चों का विशेषज्ञ हो
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- बालश्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया – 1986में
- बाल श्रम संशोधन अधिनियम, 2006में शामिल खतरनाक विषयों की संख्या है – 3.
- बालश्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाएगा – 14वर्ष
- बालश्रम अपराधियों के लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है – छह माह से 2.वर्ष तक एवं जुर्माना
- बाल श्रम अधिनियम 2016में किशोर में शामिल हैं – 14से 18वर्ष के बच्चे
- अनुच्छेद 23में शामिल है – मानव के दुर्व्यापार को रोकना व बाल श्रम का निषेध
- अनुच्छेद 24के अंतर्गत शामिल है – कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध
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- अनुच्छेद गुण 39(e)में शामिल है – बालश्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश
- 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या है – 4.35मिलियन
- बाल श्रम अधिनियम किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप हैं- 国际劳工组织
- 2001 की जनगणना व 2011की जनगणना के मध्य बाल श्रमिकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है – 65%
- बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016के तहत बच्चा कहलाएगा – 19वर्ष की आयु से कम
- 2006 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों के साथ एक प्रकार का योन शोषण होता है – 53.22%
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